मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत केस में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल, मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने अब इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस पूरे सुसाइड मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ने राज्यों द्वारा अपनाई जा रही फ्री सेवा संस्कृति की कड़ी आलोचना की। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह विकास में बाधा डालती है। केवल फ्रीबीज बांटने के बजाय पार्टियों को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो लोगों की जिंदगी बेहतर करें, जैसे बेरोजगारी दूर करने की योजनाएं। जब राज्य पहले से घाटे में चल रहे हैं, तो फिर भी मुफ्त योजनाएं क्यों दी जा रही हैं।
मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने एनआईसी के वाहन पोर्टल में तकनीकी बदलाव किए हैं। अब छह खास प्रशासनिक सेवाओं के लिए एचएसआरपी जरूरी नहीं रहेगी। पहले एचएसआरपी नहीं होने पर वाहन पोर्टल काम आगे नहीं बढ़ाता था। चोरी, आरसी निलंबन, परमिट, फिटनेस रद्द या एनओसी सरेंडर जैसे जरूरी काम भी अटक जाते थे।
